हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: हरियाणा में नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकार ने 23,000 गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को राशन योजना से बाहर कर दिया है। इस फैसले के चलते अब इन परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाला मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। यह बदलाव प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ है, जबकि कुछ जिलों में नए परिवारों को BPL सूची में जोड़ा गया है।
हिसार जिले में सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा के 19 जिलों में BPL परिवारों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। हालांकि, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2,632 नए परिवारों को BPL सूची में जोड़ा गया है। वहीं, सबसे बड़ा बदलाव हिसार जिले में देखा गया, जहां 10,000 परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया गया है।
BPL सूची में कौन आता है? हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक होती है, वे BPL सूची में आते हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के अनुसार, हरियाणा की करीब 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक हरियाणा में कुल 52.91 लाख BPL परिवार थे, जो 31 जनवरी 2025 तक घटकर 51.78 लाख रह गए।
किन जिलों में जोड़े गए नए परिवार? हालांकि हिसार में 10,000 परिवारों को BPL सूची से बाहर किया गया है, लेकिन करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत जिलों में नए परिवारों को इस सूची में जोड़ा गया है। इनमें:
- करनाल: 573 नए परिवार
- कुरुक्षेत्र: 1,251 नए परिवार
- पानीपत: 808 नए परिवार
यह बदलाव यह संकेत देता है कि कुछ क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि कुछ स्थानों पर गरीबी की समस्या अभी भी गंभीर बनी हुई है।
BPL परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं हरियाणा सरकार द्वारा BPL परिवारों को कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
- प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज
- 2 लीटर सरसों का तेल मात्र ₹40 प्रति लीटर
- 1 किलो चीनी ₹13.5 प्रति किलो
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 गज का प्लॉट
- उज्ज्वला योजना के तहत ₹500 में रसोई गैस सिलेंडर
- चिरायु आयुष्मान योजना के तहत ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज
BPL परिवारों की संख्या में उतार-चढ़ाव क्यों? जनवरी 2022 में हरियाणा में 27 लाख BPL कार्डधारक थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 31.5 लाख हो गए। इसके बाद जुलाई 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच यह संख्या 4.84 लाख और बढ़ी थी। लेकिन 2025 की शुरुआत में कुछ परिवारों को इस सूची से हटा दिया गया, जिससे सरकार की नई रणनीति स्पष्ट होती है।
सरकार के फैसले का गरीब परिवारों पर प्रभाव सरकार के इस कदम से 23,000 परिवारों को अब मुफ्त राशन नहीं मिलेगा, जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतों पर असर पड़ सकता है। हालांकि, सरकार का मानना है कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उन्हें BPL सूची से हटाना आवश्यक है ताकि वास्तव में जरूरतमंद परिवारों को अधिक लाभ मिल सके।हरियाणा सरकार की नई रणनीति हरियाणा सरकार आने वाले दिनों में BPL सूची को और अधिक पारदर्शी बनाने की योजना बना रही है। सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि केवल वे ही परिवार इस योजना का लाभ लें, जो वास्तव में BPL मानकों के तहत आते हैं। इसके लिए नए सर्वेक्षण और डिजिटल डेटा विश्लेषण पर जोर दिया जाएगा।
